ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੈਫੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ

ਪਟਿਆਲਾ 12 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਾਇਆ ਦੀ ਜਾਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਸ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਬਟ ਸੈਕੂਲਰ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੈਫੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਬਟ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਐਫਡੇਬਟ ਵਿਚ ਸੰਧੂ ਨੇ 6 ਮੁੱਖ ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਨੈੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ਼ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੂਲ ਤੋੜ ਕਿ 65 ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗਲਤ ਐਸੀ. ਬੀ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਕੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆ ਨੌਕਰੀਆ ਲਈਆ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਸਟੀਚਿਉਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋ ਉਪਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀਆ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਈਆ ਗਈਆ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਰਜੀ ਤੇ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 5 ਇੰਨਕੁਆਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਸ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲੇਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਂਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।