ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਕੋਠਰੀਆ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੈਕੇ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 8 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋ .ਰਾਮ ਸੰਕਰ ਕੋਠਰੀਆ ਚੈਅਰਮੈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯੂ .ਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਕਤਲ,ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੋਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 115 ਕਰੈੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸ਼ਟੀਗੇਸਨ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਦਿਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਫ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 10 ਲੱਖ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨਰੂਪ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 6308 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 886 ਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 313 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 44.19 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 954 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 193.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਹ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੈ ਵੱਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ।