ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ : ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਾਉ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤੱਗਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦਸਿਆਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 35ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਦੀ ਸ਼ਜਿਸ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਾਸ਼ਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿ ਨਿਯੁਕਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ,ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਉਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਈਆਂ ਹੈ।