ਐਸਸੀ,ਐਸਟੀ ਮਾਮਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ) ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਈ ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ।
