ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਐਫ਼.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇੰਨਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਪੜੌਲ, ਮਾਜਰੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਈਸੰਸ ਧਾਰਕ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਰੋੜਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ਼.ਓਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।