ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਮਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 150 ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਝੂਠਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੂਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੀਐਮਆਈ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ 32 ਵੇ-ਬਰਿਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1772 ਮਿਤੀ 19-12-2017 ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੇ-ਬਰਿਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ-/2384 ਮਿਤੀ 15-03-2018 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵੇ-ਬਰਿਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ 49, 32, 39 , 55 ਅਤੇ 56 ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਵੇ-ਬਰਿਜ ਚਾਲੂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇ-ਬਰਿਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1126 ਮਿਤੀ 18-12-2017 ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2035 ਮਿਤੀ 20-08-2017 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇ-ਬਰਿਜ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਐਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵੇ-ਬਰਿਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 8.50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇ-ਬਰਿਜ 15.31 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ 333.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 32 ਵੇ-ਬਰਿਜ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤੇ ਲੀਸ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 60 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 1983 ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ-ਬਰਿਜ 288200 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੀਸ਼ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੀਐਮਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੂ ਦਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਨਣ ਜਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।