ਪਟਿਆਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 17.90 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਤਰਣ
234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ 17.9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 128.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ), ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ 129.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ( ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ),ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 129.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 131.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *