ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ : ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ’ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੈਸਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ‘ਸਟੇਟਸ ਕੋ’ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਪੀਲ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਐਮ. ਨਗਾਰਾਜ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ (ਮਲਾਈਦਾਰ ਤਬਕੇ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ- 1992 ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਸਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ 2005 ਦਾ ਈ.ਵੀ. ਚਿਨੱਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (4ਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।