ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਮਿਲੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ•, 25 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਲਟੂਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਓਰੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜੇਲ• ਵਾਰਡਨਾਂ/ਮੈਟਰਨਾਂ ਜਾਂ ਪੀ ਈ ਐਸ ਸੀ ਓ ਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟਾਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਡੁੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੋਜ ਸਰਕਿਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਾ (ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੁਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ 224 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 86 ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੋਬਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ 389 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।
ਜੇਲ• ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਉੱਪਰ ਪਦਉਨਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 29 ਕਰੋਜ਼ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ ਐਫ ਐਮ ਡੀਜ਼ /ਐਚ ਐਚ ਐਮ ਡੀਜ਼, ਐਕਸ-ਰੇ, ਬੈਗੇਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਡੀਪ ਸਰਚ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਪੋਲ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰਜ਼, ਡਰੈਗਨ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 550 ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ• ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਮੱਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਆਈ ਜੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਆਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।