ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ

ਪਟਿਆਲਾ 5 ਜੁਲਾਈ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ”ਮਰੋ ਜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ” ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਖਤੀ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸੇ ਬਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਨਾਕਸ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਜੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਸਜਾ ਵਾਲੀ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਨਵੇਂ ਜਹਿਰੀਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਅਹੁਲਣ ਕਰਕੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕੀ 1985 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਖਤ’ ਮੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ”ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਕਠਨ ਸ਼ਰਤਾਂ’, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਸਖਤੀ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਇਸਨੇ ਇਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ”।
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ”ਜੰਗ” ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਸਖਤੀ’ ਤੇ ਸਜਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਮੱਦਦ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਦੈਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਉਸਦੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਾਰਾਨਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੱਸ ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਖੋਹਲੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ‘ਸਜਾਏ ਮੌਤ’ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਸਖਤੀ’ ਦੇ ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀਕਰਣ’ ਅਤੇ ‘ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ’ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ‘ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਸਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ