ਕੈਬਨਿਟ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੋਰਮਾ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ.16039 ਆਫ 2014 –ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ-2006’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4 (3), 4 (4), ਅਤੇ 4 (8) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਲਰਕ, ਇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।