ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ : 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ : ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ
ਪਟਿਆਲਾ (ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ) ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਿਜੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 2006 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1991 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਡੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੀ—ਡੈਜੀਗਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੀ—ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੀੜਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ—ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੀ—ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਉਸਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਫਿਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ *ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਾਂਗੇ। ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।