ਹੌਟਸਪੌਟ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਫਿੳੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੀਮਤ (ਨਾਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ) ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿੳੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸਮੇਤ ਠਹਿਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿੳੂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 20 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।