ਹਰਿਆਣਾ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 12 ਬਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ), 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪੂਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨੜ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਏਸਕੇਲੇਟਰ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਿਬੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਰਜਨ ਫੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਨਿਯੋਗ (ਗਿਣਤੀ 3) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਗਮਜੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਮਾਰਕਿਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਲਿਆਈ ਗਈ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਅਨੁਰੂਪ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧ) ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਪੂਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ 2016 ਪਾਲਿਕਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਅਪੂਰਣ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਫਟਸ ਅਤੇ ਏਸਕੇਲੇਟਰ ਐਕਟ, 2008 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਫਟਸ ਅਤੇ ਏਸਕੇਲੇਟਰ ਐਕਟ, (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਲਿਫਟਸ ਅਤੇ ਏਸਕੇਲੇਟਰ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਚਾਅ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਫਟ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਮੰਜਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 10-15 ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਆਰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਮੰਜਿਲ ਉੱਤੇ ਲਿਆਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਐਕਰਜੈਂਸੀ ਬਚਾਅ ਯੰਤਰ ਸਮਰੱਥ ਬੈਕਅੱਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਕੇਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜਿਲ ਉੱਤੇ ਖੋਲੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ| ਇਸਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਚਾਅ ਯੰਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਐਕਰਜੈਂਸੀ ਬਚਾਅ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1994 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (4) ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇ ਗਠਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਉਸਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਅੰਤ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰਨਿਗਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਚੋਣ 5 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਗਰਨਿਗਮ ਦਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ| ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਗਰਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਗਠਨ ਨਗਰਨਿਗਮ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ, ਟਰਸਟ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ/ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੁ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਭੂਮੀ ਅਲਾਟ ਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਪਤੀ ਨਿਯਮ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 4 (ਓ), 4 ( ਅ),4 (ਈ) ਅਤੇ 4 (ਸ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ|! ਅੰਤ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ, ਟਰਸਟ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨਗਰਨਿਗਮ ਭੂਮੀ ਲਈ ਸਮਰੂਪ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ, 1973 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੇਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 22 ਜਿਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਜਿਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉੱਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਸਤੀਤਵ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ, 1973 ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਐਲਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਹਜਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16260 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ 24390 ਤੱਕ ਪਹੁਂਚ ਗਈ ਹੈ| ਜਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਲਈ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 2ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ ਐਕਟ, 2009 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਡੀਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 16.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ-ਮੰਜਿਲਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ – ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ-15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ-15 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ- (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ”ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ 16.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਭੂਖੰਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੁਪ ਹਾਉਸਿੰਗ, ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਫਲੈਟਸ, ਵਾਕ-ਅਪ ਅਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਦਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਆਫ ਇੰਡਿਆ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, ਦੇ ਸਮਾਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਣਗੇ ਜੋਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 (2005 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 53) ਕਾਰਖਾਨਿਆ, ਐਕਟ, 1948 (1948 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 63) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਖਾਨਿਆ ਨਿਯਮ, 1952 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ| ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਗਰ ਨਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਸੰਹਿਤਾ, 2017 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਅੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਕਰਣ ਤਹਿਤ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਣ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫੀਸ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫੀਸ ਐਕਟ, 1955 (1955 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ, 16) ਨੂੰ ਕੈਸਿਲਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।