ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਕੌਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਅਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ:), ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਇੰਟਕ), ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਲਜੀਤ) ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੰਮਨਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਪਤਨੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ, ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੈਰਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਨਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੋਸਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰੜ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਸਤ ਰਾਜ*ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।