ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨਤਮ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਉਰੋ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਨਵੀਨਤਸ) ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨਤਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨਤਮ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਲਿਕਸ ਕੈਪਿਟਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੈਨਪੈਕਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਸੀਨ ਹਨ।
ਭਸੀਨ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੁਟਾਉਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਕਨੀਕ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਦਮ ਪੱਖੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਪੌਲੀਨੇਟਰ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ/ਹੈਕਾਥੌਨ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣਗੇ) ਅਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ (ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ) ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਟੈਕ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਫਾਰਮਾ, ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲੰਤ ਖਰਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ (ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਇਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੰਡ ਦੇ ਚਲੰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਮੌਕੇ – ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਕਮ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।