ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ

ਪਟਿਆਲਾ 5 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪੁੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ ਦੋਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁੰਹ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ 75% ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।