ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ

ਪਟਿਆਲਾ 8 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਭਾਰਦਵਾਜ), ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਲਜੀਤ), ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ, ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਸਮੇਤ ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਈ, ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਡਵੀਜਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਕਰਮਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੰਮਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ, ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਇਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਬੇਸ ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਉੱਪਜ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ
ਪਟਿਆਲਾ 8 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੌਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 09.12.2020 ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।