ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਜਨਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਉਰੋ) ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਹੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਨਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਜਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜਣ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਨਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਰਾਜੋਆਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਨਾ ਨੇ ਸਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ।