ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ : ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਉਰੋ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸਪਿ ਸਕੀਮ, ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸਪਿ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੀਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਿਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।