ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ’ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।‘‘ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।‘‘ ਸੀਮਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਫ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
