ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ !
ਪਟਿਆਲਾ 11 ਮਈ (ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਰਨਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੂਟਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਊਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ । ਡਾ. ਅਵਨੀਤ੍ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ 90 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਿਨਾਂ ਈਂਧਣ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ । ਯੋਗ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਘਰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
