ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਟਯਐਪ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 26 ਮਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕਿ੍ਰਪਟਿਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਕਿ੍ਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਟਸਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦ ਅਤੇ ਨਹੂੰਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।