ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ : ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਦਿਨੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਹਸ ਬਦਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਹੱਤਿਆਵਾਂ, 4 ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ 39 ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ , ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 2157 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 6779 ਲੋਕ 191 ਸ਼ੈਲਟਰ ( ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,ਬੇਖੌਫ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3886 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, 3000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ , ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫ ਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
