ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਈ ਪਾਲਸੀ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
-ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਕਿਹਾ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਪਟਿਆਲਾ 18 ਅਗਸਤ (ਅਮਰੀਕਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਮਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ।
ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਅ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
