ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ : ਛੀਨਾ
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਸਾਂਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਅਗਸਤ (ਸੋਨੂੰ ਨਰੂਲਾ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਂਧਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਸਲ ਲਈ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ 383 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ 16 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 9 ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 2017 ’ਚ 96000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ’ਚ 200000 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ।
ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੈ।
