ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਟਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਗੈਰ‐ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ : ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੈਰ‐ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਿਜ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 15 ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੈਰ‐ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਕਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 142 ਗੈਰ‐ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਗੈਰ‐ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ‐ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ‐ਇਨ‐ਏਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ‐ਇਨ‐ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਅਰਨਡ ਲੀਵ (ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ), ਐਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ, ਮੈਨੇਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Ç
ਇਸ ਮੌਕੇ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ‐ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ, ਲੋਜ਼ੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਦਾਖਲੇ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ, ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ‐ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਖੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮੇਸ਼ ਕੌੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਗਨੇਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜੀ. ਐਸ. ਸਮਰਾ ਆਦਿ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
