ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ : ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ।
ਮਹਿਤਾ 15 ਅਗਸਤ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ. (ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ. )ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
