ਸਕੂਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50% ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ—ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ. ਰਾਸਾ
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ. ਰਾਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੌਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਰ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਿਨੇਮਾਹਾਲ ਅਤੇ ਜਿਮ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੋਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Social Distancing ਤੇ Mask ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪਾਲਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ।
