ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 56.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋਖਿਮ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ, ਜਲ ਭਰਾਅ ਅਤੇ ਕੀਟ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 56.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ, ਦੂਰਦਰੜੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ, ਜਲ ਭਰਾਅ ਅਤੇ ਕੀਟ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗ, ਝੋਨਾ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਂਕਲਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਖਰੀਫ, 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜਾ ਵੱਜੋਂ 561.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਹਿਸਾਰ ਲਈ 172.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਿਵਾਨੀ ਲਈ 127.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਲਈ 95.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਰਸਾ ਲਈ 72.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਲਈ 45.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਝੱਜਰ ਲਈ 24.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੋਨੀਪਤ ਲਈ 12.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੋਹਤਕ ਲਈ 10.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਲਵਲ ਲਈ 58.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨੂੰਹ ਲਈ 52.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਲ ਲਈ 3.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਸੂਬਾ ਹੇ। ਪਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਫਸਲ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
