ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖ ਆਰੋਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਦੀ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 220 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜ਼ੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਿਆਸੀ ਬਾਹੂਬਲੀ” ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ , ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ,ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
