ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸ. ਪੀ.) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-124ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ SP ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ–

ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਜੀ. ਵੋਬੰਤਕੇਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਤੇ 19 (1) (ਏ) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।