ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਵਾਮ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾਵੇ: ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ.ਦੀਆਂ 20 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਕਮਾਂਡਰ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਫ਼ੌਜ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੱਠ ਆਈਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ 7 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 48 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ 1959 ਤੋਂ 69 ਤਕ ਅਯੂਬ ਖਾਂ, 1977 ਤੋਂ 85 ਤਕ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 1999 ਤੋਂ 2002 ਤਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫਾਂਸੀ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 1999 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਲਈ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸਗੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਨਾਲ 2007 ’ਚ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਭਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਤਾ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ’ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ’ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ’99 ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁਧ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਤਾ ’ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੈਕਡਿਟ ਪੀ ਐਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਡਿਟ । ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਲਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ 335 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਸਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਿਆਦੇ ( ਮੋਹਰੇ) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਗਿਆ’। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤ ’ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਸਲ ਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੁਤਫ਼ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।