ਉਤਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਠਾਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ੍ਰਯੁਮਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਧੂ ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ੍ਰਨਾਲ ਅੰਤਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਂਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨ੭ਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ੍ਰਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਣ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਬਾਕੀ, ਬਿਨਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ 3.50 ਮਿਲਿਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ੍ਰਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 06.05.2022 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤਿ ਲੋਂੜੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨ ਲਾਇਨ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 700੍ਰ1000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ.ਡੀ. 390000 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਕ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੇਜ/ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਅ ਜਾਵੇ। ਜੇਰਕ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ੍ਰਬਿਆਸ ਨਦੀ ਜਲ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਧੂ ਭਵਨ ਦਾ ੭ਿਕਰ ਕਰਦਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪਰਿਸਿਮਨ ਪ੍ਰਤਸਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 2029 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੇ। ਨਵੇਂ ਪਰਿਸੀਮਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੋਵੇਗੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਭਵਨ ਵਿਚ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਨ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।