ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ – ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਟ ਆਫ ਵੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਇਟ ਆਫ ਵੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਟ ਆਫ ਵੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰੋਹਤਕ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਨੁੰਹ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਇਟ ਆਫ ਵੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਊਹ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ: ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਿਯੂਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਇਟ ਆਫ ਵੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 5700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1091 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਮਿਯੂਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਈ ਊਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭੁਕਤਾਨ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੰਮਿਯੂਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਾਰਲ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਟੈਲੀਕਾਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੈਅ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ ਕੇ ਦਾਸ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।