ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 468 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।