ਵਧਾਇਥ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਬਾਲਸਮੰਦ ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਆਂਕੜੇ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਛਵੀਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੁਮਿਲ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੰਮ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ : (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਥ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਸੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਸਮੰਦ ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 4 ਹਜਾਰ ਪਲੇ-ਵੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 4 ਹਜਾਰ ਪਲੇ-ਵੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਢ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਆਂਕੜੇ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੂਮਿਲ

ਸਦਨ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਂਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 5 ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਗਲਤ ਆਂਕੜੇ ਦੇਣਾ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਹੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋ ਸਾਡੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਕਰਜ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆ ਨੁੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗਲਤ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਕਰਜ ਘਟਿਆ ਹੈ

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੇਬਟ ਯਾਨੀ ਕਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਜ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਜ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 47,211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 26-27 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 48 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ‘ਤੇ 14,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 8,434 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 13,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 7 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 6,944 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ, 2014-15 ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 37 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 14,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ 25,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਾਨੀ 303 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 108 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 7341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸੋਧ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਵਿਚ 5758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 2156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1225 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਣਗੇ ਮਜਬੁਤ

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਖੁਦ ਬਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕਰਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 700 ਸੁਝਾਅ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਆਂ, ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।