ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਐਚ. ਐਮ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਜਲੰਧਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੋਨੂੰ ਨਰੂਲਾ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ) ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ (ਐਚ. ਐਮ. ਵੀ.) ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਕਤ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ-ਕਮ-ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।