ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ: (ਅਮਰੀਕਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਜਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਕਰਾਲਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 1984 ਦੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿੱਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਸੀ 2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫੌਰੀ ਦਿਓ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪਏਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਚਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਏ ਖਾਲਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇI ਕਿਸਾਨਾ -ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 2/3 ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਬੇਜਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਕਰੋ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਹੈ ਦੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਾਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸਕਣ।ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੈਬਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਧਰਨੇ ਨੂੰ ,ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਰਤਨ,ਦੋਧੀ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਵਾ,ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ,ਕਰਮ ਜੀਤ ਮੈਣ, ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।