ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟਾਲਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਰੂਚ ਦੀ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 23 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੀਮਤੀ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਰੂਚ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਕੇ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”