ਜ਼ਲਦ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਿਸਟਮ

ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ – ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਡਾਣਾ

ਪਟਿਆਲਾ 6 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਰੀਕਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਨਣ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਡਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਡਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀ ਟੀ ਐਸ ਨੂੰ ਅਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਡੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਐਮ ਐਸ ਆਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਵੀ ਟੀ ਐਸ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਈ ੳ ਐਨ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਡਾਣਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ (ਵੀ ਟੀ ਐਸ) ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਨਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਉੱੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਡਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਕਮਾਊ ਰੂਟਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਊ ਰੂਟਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।