ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਓਖਲਾ ‘ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਵਾਧੂ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 150.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੇਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਣੂਕਾ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ 36ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੀ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋਂੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਂੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਲਾਗਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਲਈ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਲਈ 56.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ 150.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋਂੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਸਾਵਿਤ ਤਿੰਨ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਰੇਣੂਕਾ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਖਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਓਖਲਾ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਯਮੁਨਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸਹੀ ਆਕਲਨ ਲਈ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੇਲੀਮੇਂਟ੍ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਕੈਨਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਖਲਾ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਇਲਾਜ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਚਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹਲ ਕੱਢਣ।