ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 23 ਜੂਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਵਾਨਾ
ਮੋਹਾਲੀ 18 (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ।

ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। | ਇਕ ਵੈਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ 2 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।|
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਨ 22000 ਰੁਪਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 35000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 125 ਟਰੇਂਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ 35000 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ | ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ 10-12 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨਗੇ | ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।