ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਰ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸਨ।
ਕ ਜੱਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਵਡੇਰੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਲਿਖਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
