ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਤੇ SC ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (9) ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਧਾਰਾ 15, 21 ਅਤੇ 23 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
