ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਗਰ)
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੌਲੱਖਾ ਵਿਖੇ 75 ਲੱਖ 13 ਹਜਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 95 ਹਜਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ 51 ਲੱਖ 60 ਹਜਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸ. ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸ. ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।