ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਰਲਮ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਕੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਪਰਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਛਤਾਵਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

