ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ,ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ੍ਹ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਜਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ,ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਚਲਾਏਗੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਨਵੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ੍ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ, ਸੇਬੀ(ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ ਐਲ ਸੀ ਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਜਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ, ਸੇਬੀ, ਆਈ ਆਰਡੀ ਏ, ਐਨ ਐਚ ਬੀ, ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੁ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਿਰਮਲ ਚੰਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਤਰ ਫਰਾਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਵਿਰਕ ਹਾਈਰ ਪਰਚੇਜ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਐਸ ਸੀ ਐਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੀਪ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਦੀਪ ਮੋਟਰਜ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਮੋਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿ. ਅਤੇ ਸੁਖਬੰਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਾਈਲਾਰਕ ਡਿਪੋਜਿਟ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿ., ਰਾਇਲ ਮੋਗਾ ਹਾਈਰ ਪਰਚੇਜ ਲਿ., ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਟਰਿਪਜ ਐਂਡ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਚੰਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ 45 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7-8 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਐਲ ਸੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ ਏ ਐਸ/ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ 65 ਸਾਂਝੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ‘ਸਚੇਤ ‘ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਚੇਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਮੁਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਫੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ/ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੁਰਵਕ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਿਲਾਈਜ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਕਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਏ ਐਸ ਮਿਗਲਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟਿਜ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਸਟੀਚਉਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ।