ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1.88 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 10.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਕੜਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਫਰੇਂਸ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣ ਕਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਵਿਆਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਅੱਜ ਤਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਮੁਰੰਮਤ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 6.01.2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੇਣੂਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 446.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.10.2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 5242.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਖਵਾਰ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19.04.2016 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 18.03.207 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਟਿਪੱਣੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ਼ਾਊ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਇਪ ਜਲ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਇਪ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 13 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਇਲੈਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਬਾਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।