ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ- ਫੂਲਕਾ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਜ ਸਿੱਧੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।